News » वैदेशिक रोजगारी नि:शुल्क भएपछि विरोधमा उत्रिए म्यानपावर व्यवसायी

हंसराज वाग्ले, अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडौं, ३१ जेठ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले लागू गर्ने भनिएको शून्य लागतको मेनपावर व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् ।

मन्त्रालयले ६ वटा खाडीमुलुक र मलेसियामा लागू गर्ने भनिएको शून्य लागतले रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदार व्यवसायीलाई असर पर्ने भएकाले त्यसको विरोध गरेको सौर्य दैनिकमा सोभित बस्नेत समाचार लेखेका छन् ।

मन्त्रालयले शून्य लागत लागू गर्दा सम्बन्धित देश र मेनपावर व्यवसायीहरूसँग छलफल नै नगरी लागू गरेका कारण यसको विरोध गरिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष तिलक रानाभाटले बताए ।
‘मन्त्रालयले लागू गर्नुअघि व्यवसायी र सम्बन्धित देशका अधिकारीसँग छलफल गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन’, रानाभाटले भने, ‘यो कानुन मात्र बन्ने हो भने, ठीकै छ । होइन भने यस विषयमा छलफल गर्नु पर्दथ्यो ।’ सरकारले नै कामदार पठाउँदा लगभग एक लाख रुपैयाँ लिने गरेको उनले बताए ।
यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले शून्य लागतले कामदार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुने बताए । शून्य लागतको माग व्यवसायीले ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा व्यवसायीले कामदारसँग एक महिनाको सेवा शुल्क लिने वा १० हजार रुपैयाँ लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने वाग्लेले बताए ।
मन्त्रीले व्यवसायीसँग छलफल गर्नुपर्नेमा छलफल नगरेको प्रति वाग्लेले असन्तुष्टि जनाउँदै गरिब कामदार निःशुल्क जान पाउनु पर्ने संघको माग भएकाले तत्काल सम्बन्धित देशका प्रतिनिधि राखेर छलफल गर्न समेत आग्रह गरे ।
लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले मन्त्रीको निर्णयप्रति फोरमले घोर भत्सना गर्ने बताए ।
‘शून्य लागत आफैँमा नराम्रो होइन तर यसका लागि सरकारले सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ’, न्यौपानेले भने, ‘आफ्नैं देशका नागरिकलाई पाँच हजारमा राहदानी बेच्ने देशले शून्य लागतमा अरूको देशमा कामदार पठाउँछु भन्न कत्तिको सुहाउँछ ?’ ‘सरकारको बायोमेस्ट्रिक लागू गर्न चाहेको हो । यदि, होइन भने राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले किन आफैँले कामदार पठाउने देश पोर्चुगलमा शून्य लागत लगाउन सक्दैनन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।
‘शून्य लागत आफैँमा नराम्रो होइन तर यसका लागि सरकारले सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ’, न्यौपानेले भने
नेपाली कामदार खाडीमुलुक, मलेसिया मात्र नजाने भएकाले पहिला दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, युरोपलगायतका देशबाट शून्य लागत लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका कर्मचारीको लहैलहैमा लागेर राज्यमन्त्रीले शून्य लागत लागू गरेको न्यौपानेको दाबी छ ।
‘सबै मेनपावर व्यवसायी इमानदार हुन्छन् भन्ने छैन । यसअघि व्यवसायीले मलेसिया जानेलाई अधिकतम ८० हजार, कतार २० हजार र अन्य खाडीमुलुक कतार, बहराइन, ओमान, युएई, कुवेत पठाउँदा ७० हजारको बिल भौचर दिने गरेका थिए । अब त्यो पनि नदिने भएपछि कामदार ठगिने क्रम बढछ ।’
उनले भने, ‘विभागका कर्मचारीले पीडितको मौखिक बयानका आधारमा मेनपावरलाई कारबाही गर्ने बहानामा आम्दानी गर्नेछन् ।’
कतारमा जाने अदक्ष कामदारबाहेक अन्य कामदार पठाउँदा शून्य लागत सम्भव नभएको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि पाण्डे क्षत्रीको भनाइ छ ।
‘शून्य लागत लगाउने हो भने हामी यसको विरोध गर्छौं’, उनले भने, ‘यो निर्णयले अब पैसा हुनेले मात्र व्यवसाय गर्ने समय आयो । source online khabar