उधारो कारोबारमा प्रचण्ड सन्तुष्ट, कलम थापा असन्तुष्ट

२९ जेठ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको बैठक १२ दिनसम्म अवरुद्ध पारेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले बुधबार साँझ उधारो सहमति गरेका छन् । सहमतिपछि संसदको अवरोध हटेको छ । खेलको नियमअनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले अलिअलि हारेका छन् र केही जितेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्ने र त्यसको नेता आफू हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डको माग निश्क्रिय भएको छ । अब उच्चस्तरीय समितिको साटो संसद बाहिर सर्वदलीय समितिमात्रै बन्न सक्नेछ । यस्तो समितिको नेतृत्व प्रचण्ड वा अरु कसैले पाए पनि त्यसको खासै दम नहुने देखिएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसम्बन्धी विपक्षीको मागलाई ‘डिस्पोज’ गर्न सत्तापक्ष सफल भएको छ ।

रकमान्तरको विषयमा पनि एमाओवादीले नरम भइदिँदा सत्तापक्षले मुन्टो लुकाउने राम्रो मौका पाएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रकमान्तर सिद्धान्ततः गलत नभएको तर, मन्त्रीले सम्पूर्ण विवरण सदनलाई दिनुपर्ने बताएर रकमान्तरको विरुद्ध भएको आन्दोलनको औचित्य समाप्त पारिदिएका छन् । मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा गएको रकम फिर्ता गर्न असम्भव रहेको र सभासदहरुले सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने सहमति प्रमुख दलवीच भएको छ । यसले रकमान्तरलाई सदर गर्न सत्तापक्षलाई सजिलो बनाएको छ । कमल थापाले मात्रै त्यसरी छरिएको रकम फिर्ता गर्नैपर्ने अडान राखेका छन् ।

चुनावमा भएको भनिएको धाँधलीको छानविनका लागि समिति गठन गर्ने र सत्यनिरुपण आयोग गठनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा सत्तापक्ष सहमत भएको छ । यसलाई चाँहि प्रतिपक्षले हासिल गरेको सानो जीत मान्न सकिन्छ । यद्यपि यस्तो समिति र आयोगको काम गराइ कति आशाजनक होला, अहिल्यै विश्लेषण गर्न सकिन्न ।

चुनावको धाँधलीबारे छानविन गर्ने समितिमा राप्रपा नेपाललाई राखिएको छैन, जवकि संसदले यस्तो समिति बनाउनुपर्छ भन्ने मागचाँहि सबैभन्दा पहिले कमल थापाले उठाएका हुन् । एमाओवादीले संसद बाहिरबाट उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो । संसदको अवरोध खोल्नु सत्तापक्षका लागि जीतको विषय हो । तर, प्रतिपक्षले भने सबै विषयमा उधारो लेनदेन गरेको छ । यो लेनदेनमा प्रचण्ड सन्तुष्ट देखिए पनि कमल थापा सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
स्रोत #अनलाइन खबर 

Labels: News