News » महानगरमा ५० हजार घर मापदण्डविपरीत

क्षतिग्रस्त भवन व्यवस्थापनपछि मापदण्डविपरीतका घर भत्काइने
मापदण्डविपरीतका घर बन्नुमा महानगरकै कमजोरी

मापदण्डविपरीतका घर बन्नुमा आफूहरूको कमजोरी रहेको महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले स्विकारेका छन् । महानगरका प्रवक्ता शान्तराम पोखरेलले नक्सापासपछि अनुगमन नगर्दा यो समस्या देखिएको बताए ।
‘महानगरपालिकाभित्र मापदण्डविपरीतका घर ठूलो संख्यामा छन् । जानेर वा नजानेर जे भए पनि यसमा कमजोरी महानगरपालिकाकै छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नक्सा स्वीकृति दिने, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने अधिकार महानगरपालिकाकै हो । त्यस्तो अहिलेसम्म भएन । कमजोरी हामै्र हो । यस्तो कमजोरी अब रोकिनुपर्छ ।’
१५ सय घर ढल्किएका छन्, जम्मा ८० भत्काइए
भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका काठमाडौंका ८० घर भत्काइएका छन् । भूकम्पले क्षति गराएर ढल्केका घर भत्काउन एक हजार पाँच सय निवेदन परेको काठमाडौंका प्रजिअ एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
काठमाडौंमा घर भत्काउन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका ११ टोली परिचालित छन् । उनीहरूले एक्जाभेटर, डोजर र क्रेन लगाएर भवन भत्काउँदै आएका छन् ।
काठमाडौंमा मात्रै भूकम्पबाट ३६ हजार नौ सय ७३ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ५० हजार सात सय ५३ घरमा आंशिक क्षति भएको छ ।
छिमेकीको घर भत्काउन महानगरपालिकामा धमाधम उजुरी
महानगरपालिका भौतिक विकास तथा निर्माण विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीका अनुसार पछिल्ला दिनमा घर भत्काइदिने माग गर्दै छिमेकीसमेत आउने गरेका छन् । ‘घर भत्काउन भन्दै पहिले घरधनी आउने गर्थे । अहिले छिमेकी आएका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो घरलाई थ्रेट गरेको भन्दै छिमेकको घर भत्काइदिन उजुुरी लिएर आउनेको संख्या धेरै छ । तर, घरधनी भने बेपत्ता छन् ।’ कतिपय निवेदन बेनामेसमेत छन् । समस्या परेका व्यक्तिले निर्धक्कसँग महानगरमा निवेदन दिन उनले आग्रह गरे ।
रेग्मीका अनुसार आफ्नो घर भत्काउँदा छिमेकीसँग पैसाको माग दाबी गर्दै महानगरमा निवेदन परेका छन् । असुरक्षित भएको भनेर घर भत्काउन माग गर्नेहरूसँग घरधनीले क्षतिपूर्ति माग्ने गरेका हुन् । छिमेकीले आफ्नो घर असुरक्षित भएको भन्दै घर भत्काउन माग गरेका छन् । थ्रेट गराएका घरधनीले भने घर बनाउँदा लागेको र भत्काउँदा लाग्ने खर्च छिमेकीसँग असुल गराइदिन माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।’
टेकराज थामी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ जेठ
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्र मापदण्डविपरीतका ५० हजार घर रहेको महानगरका भौतिक विकास तथा निर्माण विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले जानकारी दिए । ‘महानगरपालिकाभित्र रहेकामध्ये ७० प्रतिशत घर अवैधानिक छन् । त्यो भनेको ५० हजार घर अवैधानिक भनेको हो,’ रेग्मीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यदि हामीले अवैधानिक घर सरकारले सित्तैमा भत्काउनेछ भनेर सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने ५० हजारभन्दा धेरै निवेदन पर्छन् ।’
क्षतिग्रस्त भवन भत्काएपछि मापदण्डविपरीतका घर भत्काइने
भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवन भत्काएलगत्तै उपत्यकाका मापदण्डविपरीत बनेका घर भत्काइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको सहकार्यमा मापदण्डविपरीतका घर भत्काउन लागिएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार मापदण्डविपरीतका घर भत्काउन सुरुमा घरधनीलाई आग्रह गरी सूचना जारी गरिनेछ । तोकिएको समयमा घरधनीले आफैँ नभत्काए घर खाली गर्न अर्को सूचना सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसपछि स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा मापदण्डविपरीतका घर भत्काइने भएको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) एकनारायण अर्यालले मापदण्डविपरीतका घर भत्काउने अभियान सफल पार्न राजनीतिक दलको समेत समर्थन आवश्यक रहेको बताए । ‘उपत्यकाका अवैधानिक घर भत्काउनु चुनौतीपूर्ण काम हो,’ अर्यालले भने, ‘सिडिओ कार्यालय वा स्थानीय निकायको मात्रै प्रयासले सम्भव छैन । यसमा राज्यका सबै निकायको सहयोग चाहिन्छ । राजनीतिक दल र नागरिक समाजको पनि उत्तिकै समर्थन चाहिन्छ । सबैको साथ मिले अवैधानिक घर भत्काउने सहज हुन्छ ।’
काठमाडौं प्रशासनका अनुसार भूकम्पबाट क्षति पुगेका घर अबको तीनदेखि ६ महिनाभित्र भत्काएर सकिनेछ । त्यसलगत्तै मापदण्डविपरीतका घर भत्काउन सुरु गर्ने तयारी छ ।
‘अहिलेको प्राथमिकता भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर भत्काउनु हो । यो काम सकिएलगत्तै अवैधानिक रूपमा बनेका घर भत्काउन सुरु गरिनेछ,’ अर्यालले भने, ‘क्षति पुगेका घर भत्काउन अत्याधुनिक सामग्री आए अबको तीन महिनाभित्र काम सकिनेछ । त्यसलगतै मापदण्डविपरीतका घर भत्काइनेछ । यथास्थितिबाटै हो भने अबको ६ महिनाभित्र क्षतिग्रस्त घर भत्काएर सकिनेछ । त्यसपछि मापदण्डविपरीतका घर भत्काउने पालो आउनेछ ।’
नक्सापासविपरीत प्रयोजनमा प्रयोग भएका घर पनि भत्काइने काठमाडौं प्रशासनले जनाएको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा जुन प्रयोजनका लागि नक्सापास भएका छन्, सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्न घरधनीलाई भनिनेछ । अटेर गरेमा कारबाही गरिने अर्यालले बताए । उनले भने, ‘उपत्यकामा नक्सापास आवासको र प्रयोग सपिङ मलको भएका घर निकै छन् । यसलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’
मापदण्डविपरीतका घर बन्नुमा महानगरकै कमजोरी
मापदण्डविपरीतका घर निर्माण हुनुमा आफूहरूको कमजोरी रहेको महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले स्विकारेका छन् । महानगरका प्रवक्ता शान्तराम पोखरेलले नक्सापासपछि अनुगमन नगर्दा यो समस्या देखिएको बताए ।
‘महानगरपालिकाभित्र मापदण्डविपरीतका घर ठूलो संख्यामा छन् । जानेर वा नजानेर जे भए पनि यसमा कमजोरी महानगरपालिकाकै छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नक्सा स्वीकृति दिने, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने अधिकार महानगरपालिकाकै हो । त्यस्तो अहिलेसम्म भएन । कमजोरी हामै्र हो । यस्तो कमजोरी अब रोकिनुपर्छ ।’
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले घर बनाउन नक्सा स्वीकृति दिने, अनुगमन गर्ने र मापदण्डविपरीतका घर भत्काउने अधिकार नगरका कार्यकारी प्रमुखलाई दिएको छ । यसका लागि इन्जिनियर नियुक्ति गर्ने, अनुगमन गर्न पठाउने, तयार प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार पनि ऐनले कार्यकारी प्रमुखलाई दिएको छ । तर, ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता पोखरेलले पनि ऐनले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘ऐनले अधिकार कार्यकारीलाई दिएको छ । भवनको नक्सापास गर्ने काम मात्र भएको छ, तर अनुगमन र कारबाही गर्ने काम प्रभावकारी भएनन् । मापदण्डविपरीतका घर यही कारण पनि धेरै बने ।’
घर भत्काउन सात सय उजुरी
काठमाडौं महनगरपालिकाको कार्यालयमा घर भत्काइदिन आग्रह गर्दै एक सातायता सात सय उजुरी परेका छन् । महानगरका अनुसार १२ र २९ वैशाखको भूकम्पले घरमा क्षति पुर्‍याएपछि भत्काइदिन माग गर्दै निवेदन दिन आउनेहरूको भीड बढेको छ ।
महानगरपालिका भौतिक विकास तथा निर्माण विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीका अनुसार घर भत्काइदिन माग गर्दै आउनेहरूको भीडले अन्य काम गर्नसमेत समस्या परेको छ । उनले भने, ‘घर भत्काइमाग्नेहरूको भीड बिहानैदेखि लाग्ने गरेको छ । उजुरी आएका–आएकै छन् । अन्य काम गर्न भ्याइएकै छैन ।’
डा. रेग्मीका अनुसार पछिल्ला दिनमा घर भत्काइदिन माग गर्दै छिमेकीसमेत आउने गरेका छन् । ‘घर भत्काउन भन्दै पहिले घरधनी आउने गर्थे । अहिले छिमेकी आएका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो घरलाई थ्रेट गरेको भन्दै छिमेकको घर भत्काइदिन उजुुरी लिएर आउने संख्या धेरै छ । तर, घरधनी भने बेपत्ता छन् ।’ कतिपय निवेदन बेनामेसमेत छन् । समस्या परेका व्यक्तिले निर्धक्कसँग महानगरमा निवेदन दिन उनले आग्रह गरे ।
रेग्मीका अनुसार आफ्नो घर भत्काउँदा छिमेकीसँग पैसाको माग दाबी गर्दै महानगरमा निवेदन परेका छन् । असुरक्षित भएको भनेर घर भत्काउन माग गर्नेहरूसँग घरधनीले क्षतिपूर्ति माग्ने गरेका हुन् । रेग्मीले भने, ‘छिमेकीले आफ्नो घर असुरक्षित भएको भन्दै घर भत्काउन माग गरेका छन् । थ्रेट गराएका घरधनीले भने घर बनाउँदा लागेको र भत्काउँदा लाग्ने खर्च छिमेकीसँग असुल गराइदिन माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।source:nayapatrica