विदेशी सहयोगः हाइटीको कथा र नेपालको खतरा
Advertisement
काठमाडौं । हाइटीमा सन् २०१० को जनवरी १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट नेपालले शिक्षा लिन जरुरी देखिएको छ । पाँच वर्ष अघि गएको विनासकारी भूकम्पसँगै हाइटीमा फैलिएको हैजा अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आएको छैन ।
हाइटीको भूकम्पले भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँगै भित्र्याएको समस्या भनेको राहतमा भ्रष्टाचार, दीर्घकालीन हैजा र राजनीतिक अस्थिरता हो ।
विदेशी सहयोगको ओइरो
यो भयानक विपत्तिले हाइटीमा मानवीय सहायताको बाढी नै ल्यायो । भूकम्पछि हाइटीले १३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता तथा सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गर्यो । जसमध्ये तीन चौथाइ दाता राष्ट्र तथा एक चौथाइ निजी परोपकारी संस्थाहरुबाट सहयोग जुटेको थियो ।
तर, ‘बिल्डिङ ब्याक बेटर’ अर्थात् पुनः असल निर्माण भन्ने निकै जुर्मुराउँदो लक्ष्यका साथ प्राप्त उक्त सहायताको उपयोग भएर त्यसको अनुभूति गर्न भने अहिलेसम्म पनि हाइटीका जनताले पाएका छैनन् ।
हाइटीको मानवअधिकारका विषयमा काम गर्ने अमेरिकी संस्था इन्स्टिच्युट फर जस्टिस एण्ड डेमोक्रेसीका ब्राएन कोनक्यानोनका अनुसार हाइटीमा केही सुधार त भएकै हुन् । सडकबाट भग्नावशेष हटेको छ, जनजीवन सामान्य बनेको छ । तर, जुन परिमाणमा श्रोत भित्रियो, त्यसको तुलनामा हुनुपर्ने सुधार हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरता
यद्यपि भूकम्पछि सामान्य बनेको भनिएको हाइटी राजनीतिकरुपमा भने भुमरीमै छ । सत्तारुढ र राजनीतिक दलबीचको विवादले त्यहाँ राजनीतिक संकट पैदा गरिरहेको छ । हाइटीलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त अरबौँ डलरको सहयोगको सदुपयोग हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै राजनीतिक अस्थिरता हो ।
हैजाको दीर्घकालीन महामारी
भूकम्पको ठूलो क्षति भोगेको हाइटीमा १० महिनापछि हैजाको महामारी फैलियो । उक्त महामारीपछि अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यान पुनः हाइटीप्रति तानियो ।
तर, भूकम्पको पीडाप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायले हाइटीमाथि जसरी दयाभाव देखाए, हैजाप्रतिको रवैया भने फरक रह्यो ।
हाइटीमा पछिल्लो एक सताब्दीदेखि नै हैजा देखिएको थिएन । भुइँचालोको १० महिनापछि हाइटीको सबैभन्दा ठूलो नदी आर्टिबोनाइट आसपासका क्षेत्रमा देखिएको हैजा एकाएक महामारीको रुपमा फैलियो देशैभर ।
विज्ञहरुको दाबी अनुसार हाइटीमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकबाट हैजा भित्रिएको हो । नेपाली सैनिक क्याम्पबाट निस्किने ढल उक्त नदीमा मिसिएको र सोही फोहोरबाट हैजा फैलिएको विज्ञहरुले ठहर गरेका थिए ।
पछिल्लो ४ वर्षमा हाइटीमा हैजाले ९ हजारको ज्यान लिइसकेको छ । यद्यपि राष्ट्रसंघले आफ्ना सेनाबाट हैजा फैलिएको आरोप अस्वीकार गरेको छ । तथापि महासचिव वान कि मुनले हाइटीको हैजा उन्मूलनको कार्यक्रम दुई वर्षअघि नै घोषणा गरे ।
राष्ट्रसंघका अनुसार हाइटीको हैजा उन्मूलनका लागि १० वर्ष लाग्नेछ र २ अर्ब २० करोड डलर खर्च हुनेछ । तर, अहिले हाइटीको हैजा उन्मूलनका लागि राष्ट्रसंघलाई सदस्य राष्ट्रहरुबाट जुन न्यून मात्रामा सहयोग रकम प्राप्त भएको छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने त्यहाँको हैजा नियन्त्रणका लागि १० होइन, ४० वर्षे लाग्ने देखिएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुम्यो
हैजा नियन्त्रणमा बढी समय लाग्नुको प्रमुख कारण हाइटी सरकारमा आत्मविश्वासको कमी हो र हाइटी सरकारप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायमा विश्वासको कमी रहनु पनि हो ।
सुरुवाती योजनामा हैजा नियन्त्रणका लागि हाइटीका स्वास्थ्य तथा वातावरण मन्त्रीको नियन्त्रणमा रहने एउटा कोष खडा गर्ने विषय उल्लेख थियो ।
तर, हाइटीमा यो प्रकारबाट वैदेशिक सहायता परिचालन हुन सक्ने अवस्था छैन । कतिपय अपवाद बाहेक दाता राष्ट्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरु आफ्नो परियोजना आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् र आफ्नै प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्न चाहन्छन् न कि सरकारी नियन्त्रणमा रकम जम्मा गर्न ।
उदाहरणका लागि युएसएडले भूकम्पछि हाइटीमा डेढ अर्ब डलर खर्चिसकेको छ र त्यसको निकै नै सानो हिस्सा मात्र हाइटीका स्थानीय संगठनलाई प्रदान गरेको छ । उसले सबैजसो रकम आफ्नै परियोजनामार्फत खर्च गरिरहेको छ ।
वैदेशिक सहायताको सदुपयोग भएन ।
अमेरिका तथा अन्य अन्तराष्ट्रिय निर्माण एजेन्सीहरुमाथिको बढ्दो निर्भरताका कारण हाइटीमा वैदेशिक सहायताको प्रतिफल निकै न्यून रहेको बताइन्छ ।
अमेरिकी सरकारको तथ्यांक अनुसार भूकम्प पीडितका लागि केवल एउटा घर निर्माण गर्न समेत ३३ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको छ । यो भनेको गैरनाफामूलक संस्था तथा स्थानीय कन्ट्रयाक्टरबाट निर्माण गराउँदा भन्दा ५ गुणा महंगो हो ।
भूकम्पपछिको समयमा हालसम्म हाइटी सरकारले अमेरिकाबाट प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष सहायतालाई सदुपयोग गरी प्रभावकारी प्रतिफल हासिल गर्न सकेको एउटै उदाहरण भनेको बालबालिकामा खोपको दर बढाउनु तथा एचआइभीको उपचारको पहुँच बढाउनु हो ।
यद्यपि हाइटीको हैजा नियन्त्रणका लागि त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी एक कोष खडा गर्ने र त्यसमा दाता राष्ट्रहरुले सहयोग गर्ने भन्ने विषयले दाताहरुमै विवाद सिर्जना गर्यो ।
सन् २०१३ मा भएको दाता सम्मेलन यही विषयमा उत्पन्न विवादले सफल हुन सकेन । अन्ततः यस्तो कोष निर्माणको योजना खारेज भयो । अन्तराष्ट्रिय समुदयाको स्वार्थ तथा हाइटी सरकारको कमजोरीका कारण कोष निर्माणको योजना खारेज भएपछि पनि हाइटीमा दाता राष्ट्रहरुले हैजा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहयोग रकम प्रदान गर्न इच्छा देखाइरहेका छैनन् ।
हाइटीमा हैजाको महामारी फैलिएको पाँचौं वर्ष नजिकिइरहेका बेला राष्ट्र संघमाथि आवश्यक सहयोग रकम जुटाउने राजनीतिक तथा कानूनी दबाव सिर्जना भएको छ । किनकि राष्ट्रसंघकै सेनाका कारण हैजा फैलिएको पुष्टि भैसकेको छ ।
यद्यपि हैजाको महामारीका लागि राष्ट्रसंघलाई दोषी ठहर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन माग गर्दै केही महिनाअघि परेको एउटा मुद्दालाई एक अमेरिकी अदालतले खारेज गरिदिएको छ । तथापि हाइटीका पीडित जनताको मानवीय उद्दारका लागि राष्ट्रसंघको जिम्मेवारी भने घटेको छैन ।
र, नेपालको खतरा
गत साता गएको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाललाई पनि सहयोग आइरहेको छ, जुन आवश्यक पनि छ । तर, विदेशबाट सहयोग आएको देखिएपछि राजधानीकै कतिपय ठाउँमा राहत पुगेका छैनन् भने गाउँको अवस्था झन दयनीय छ ।
यसले नेपालमा पनि कति हाइटीकै कथा दाहोरिने त होइन भन्ने खतरा बढेको छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता हाइटीको भन्दा कम छैन । संविधान बनाउन नसकिरहेका बेला आएको विपत्तिले यो राजनीतिक अस्थिरतालाई अझ डरलाग्दो अनिश्चितताको भूमरीतिर धकेलेको छ ।
१० वर्षे द्वन्द्वको घाउ निको हुने क्रममा रहेको नेपाल संविधान बनाएर देशलाई राजीतिक स्थिरता र विकास तर्फ डोर्याउनु पर्ने बेलामा छ । तर, भूकम्पको महाविपत्तिसँगै मूलुक दशवर्षपछि धकेलिएको छ । यस्तो बेलामा राजनीतिक स्थिरताको साटो सरकार र राजनीतिक दलहरुप्रति जनविश्वास घट्ने र थप अस्थिरता बढ्ने संकेत देखिएको छ । source rochak khabar
Advertisement
Nepalese Rupee Exchange Rate