News » मापदण्डविपरीत बनेका घर किनबेचमा रोक बैंकले धितो राख्न पनि नपाउने

काठमाडौं, २८ जेठ मापदण्डविपरीत बनेका घरहरू जोखिमपूर्ण रहेको र भत्काउनुपर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले किनबेचमा रोक लगाएको छ । यसबारे महानगरले बुधबार मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ । महानगरपालिकामा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै घर मापदण्डविपरीत निर्माण भएकाले यो निर्णयबाट हजारौँ व्यक्ति प्रभावित हुनेछन् ।

कतिपयले नक्सापास नै नगरेर र कतिपयले नियम मिचेर घरहरू बनाएका छन् । स्थानीय प्रशासनले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएका घरहरूको मात्र अब किनबेच हुनेछ । मापदण्डविपरीत घरहरू बनाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न त्यस्ता घरको किनबेचमा रोक लगाइएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले बताए । ‘आजैदेखि हामीले मापदण्डविपरीत घर बनाउने प्रवृत्ति रोक्न खोजेका छौँ,’ तामाङले भने, ‘नियमनभन्दा पनि सिस्टमले नै यसरी अब नियन्त्रण गर्छाैँ ।’ राजधानीमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै घर मापदण्डविपरीत छन् । प्रशासनले तोकेअनुसार खाली ठाउँ नराख्ने तथा थोरै तला मात्र नक्सापास गरेर धेरै तला बनाइएका छन् । त्यस्ता घरहरू भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुने भएकाले बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको तामाङले बताए । १२ वैशाखको भूकम्पले मापदण्डविपरीत बनेका घरहरूलाई बढी क्षति पुर्‍याएको छ । घर बनाइसकेपछि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनु जरुरी हुन्छ । तर, अहिले प्रमाणपत्रविना नै मालपोतमा जग्गाको खरिद–बिक्री हुन्छ । स्थानीय प्रशासनले मापदण्डअनुसार बनेका घरलाई मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । ‘निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका घर प्रचलित भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डअनुकूल नहुने र त्यस्ता भवन भत्काउनेतर्फ कारबाही हुने भएकाले त्यस्ता घरजग्गाको नामसारी/हक हस्तान्तरण नगर्न र स्वामित्व परिवर्तन गर्दा अनिवार्य रूपमा यस कार्यालयबाट जारी गरिएका निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पेस गर्ने व्यवस्था गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ महानगरले बुधबार मालपोत कार्यालयहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डमा भवन बनाउन जग्गाधनीले भवन निर्माण गर्ने इजाजत प्राप्त गर्न नक्सा पेस गर्नुपर्ने, स्वीकृत नक्साअनुरूप मात्र भवन निर्माण गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रसमेत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अबदेखि कुनै पनि घरको कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र मालपोत कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनका लागि सरकारी मापदण्डअनुरूप नै घर बनाएको हुनुपर्छ । कर्जा र बिमा पनि अनिवार्य महानगरपालिकाले नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई समेत त्यससम्बन्धी पत्राचार गरेको छ । मापदण्डविपरीत बन्ने भवनहरूको बिमा नगराउने र बिमा गराउँदा भवन निर्माणसंहिता नियम कडाइका साथ लागू गर्न महानगरपालिकाले बिमा समितिलाई आग्रह गरेको छ । बिमा समिति बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय हो । बिमा कम्पनीहरूले बिमा गर्दा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पत्राचार गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि महानगरपालिकाले पत्राचार गरी भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नेहरूलाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्न भनेको छ । सहकारीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा पनि यस्तो प्रावधान लागू गर्न पत्राचार गरिएको कार्यकारी अधिकृत तामाङले बताए । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नभएका घरहरूको धितो राखेर कर्जा प्रवाह नगर्नसमेत पत्राचार गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा प्रचलित भवन निर्माणसम्बन्धी मापडण्डविपरीत अनियमित ढंगले बनाइएका भवनहरू स्वत: गैरकानुनी हुने भएकाले त्यस्ता भवनलाई धितो सुरक्षण लिई जारी हुने कर्जासमेत जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको प्रमुख कार्यकारी तामाङले बताए । यो नियम तत्कालका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्र लागू हुनेछ ।source:nayabatrica