News » भूकम्पपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले भूकम्पले घरवारविहीन बनेका र परिवार गुमाएका व्यक्तिलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताएका छन् । संसद्को अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले भूकम्पले ध्वस्त बनाएका घर बनाउन पनि सरकारले नसक्ने बताएका छन् ।

‘भूकम्पले ८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ, लाखौँ घर ध्वस्त भएका छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिन र घर बनाउन कसरी सक्छ ?’ डा. महतले भने, ‘अन्य मुलुकले पनि क्षतिपूर्ति दिएका छैनन्, हामी पनि दिन सक्दैनौँ ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार १२ र २९ वैशाखको भूकम्पबाट ८ हजार ७ सय १२ जनाको मृत्यु र २२ हजार २ सय २० जना घाइते भएका छन् । २ हजार ६ सय ३८ सरकारी भवन ध्वस्त र ३ हजार ३ सय ३९ भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यसैगरी, भूकम्पले ५ लाख ५ हजार ५ सय ७७ निजी घरमा क्षति पुर्‍याएको छ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई परिचयपत्र र राहतस्वरूप १५ हजार, मृतकका एकाघरका निकटतम परिवारलाई प्रतिमृतक ४० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च दिने निर्णय गरिसकेको छ । मृत्यु भएका व्यक्तिको एकाघरको प्रत्येक परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ दिने सरकारी निर्णय छ । अर्थमन्त्री महतले भूकम्पपीडितलाई बैंकमार्फत राहत रकम दिइने बताए । ‘राहत रकम वितरणमा विकृति आइसकेको छ, यसलाई रोक्न बैंकमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्न लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘स्वीकृत डिजाइनअनुसार घर बनाउने व्यक्तिलाई बैंकमार्फत किस्ताबन्दीमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छौँ ।’ महतले दातृ निकायले दिने सहायता सरकारको नेतृत्वमा खर्च गरिने प्रस्ट पारे । ‘दातृ निकायले सरकारलाई बाइपास गरेर आ–आफ्नो ढंगले सहायता खर्च गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले परियोजना सम्झौता गरी सरकारको नेतृत्वमा पुनर्निर्माणमा रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले अनुदान र अनुदान दिन नसक्ने भएमा ३०/४० वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी १ देखि १.५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकताको मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन (पिडिएनए) पनि तयारी गरिरहेको छ । पिडिएनलाई १० असारमा काठमाडौंमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले विशेषज्ञ सेवा (प्राविधिक सहायता) भन्दा पनि पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने रकम दिन दातृ निकायसँग आग्रह गर्नेछ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले बैदेसिक सहायता रकमलाई सरकारसँग या सरकारमार्फत मात्रै परिचालन हुने बताए । ‘फजुल खर्च नियन्त्रण गर’ संसद्को अर्थ समितिले राष्ट्रिय विपत्तिका वेलामा अनावश्यक विदेश भ्रमण, सरकारी साधन, स्रोतको प्रयोग, भोजभतेरजस्ता साधारणतर्फको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले विपत्तिमा पनि सरकारले फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए । ‘मुलुक विपत्तिमा पर्दासमेत फजुल खर्च बढेको छ, मन्त्री र कर्मचारी अनावश्यक विदेश भ्रमणमा गइरहेका छन्,’ सभापति ज्वालाले भने, ‘भूकम्पपीपिडतको अनुगमन र निरीक्षणका नाममा हेलिकोप्टरको प्रयोग र जिल्ला भ्रमण बढेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।’ समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले विपत्तिका वेलामा पनि सरकारको कार्यशैली परिवर्तन हुन नसकेको बताए । समितिले १० असारमा हुने नेपालका विकास साझेदार राष्ट्र र दातृ निकायहरूसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावलगायतका अन्य तयारी यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।source:nayapatrica