Breaking news » Breaking news, .कारागारभित्र सन्तान प्राप्तिको कानुनी लडाइँ

कारागारभित्र सन्तान प्राप्तिको कानुनी लडाइँ
प्रजनन अधिकार नपाई छुटे डोमदम्पती
सर्वोच्चमा मुद्दा दर्तापछि चार वर्षअघि नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार डोमदम्पतीले फ्रेममा राखेका छन् (बायाँ), १२ वर्षपछि रिहा भएका दम्पती ।

तस्बिर : नयाँ पत्रिका
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आठ वर्षसम्म कारागारमा बिताउँदा सप्तरी जगतपुर–१ का डोम दम्पती सुरज मरिक र छोटनीदेवीलाई असह्यै पीडा भयो । दुवै सप्तरी कारागारमा थिए । तर, भेटघाट हुन पाउँदैनथ्यो । छुट्टै बस्नुपर्दा उनीहरूको सन्तानको इच्छा पनि पूरा हुन पाएन।
सन्तानको रहर पूरा गर्न चार वर्षअघि उनीहरूले कारागारभित्र प्रजनन अधिकारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चले प्रजनन अधिकारका लागि पारिवारिक भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश पनि दियो। तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरू सन्तानविहीन भएर नै कारागारबाट छुटे । जेल परेको १२ वर्षपछि उनीहरू गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गत १५ जेठमा रिहा भएका छन्। आजको नयाँ पत्रिकामा रामनारायण विश्वासले खबर लेखेका छन्।
सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वय नगरेकै कारण हालसम्म आफूहरू सन्तानविहीन हुनुपरेको सुरजले गुनासो गरे । डोम दम्पतीले अन्तरिम संविधानको धारा २० को उपधारा २ बमोजिम प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजननसम्बन्धी हक प्रदान गरेअनुसार सो सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै ३१ जेठ ०६७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । ३९ वर्षीय सुरज र ३२ वर्षीया छोटनीले सप्तरीस्थित सेतु सामुदायिक विकास तथा मानवअधिकार मञ्चका अध्यक्ष जंगबहादुर सिंह र ललितपुरस्थित इन्हुरेड इन्टरनेसनलका जेन्डर लैंगिक सामनता अधिकृत प्रियंका पोखरेललाई वारेसनामा दिई रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २८ चैत ०६७ मा गरेको फैसलामा भनिएको थियो, ‘अन्तरिम संविधानको धारा २० को उपधार २ को प्रयोजनका लागि पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान गर्न सकिने कारागारमा सुविधा उपलब्ध गराउनू ।’
आदेश भएको मितिले दुई महिनाभित्र कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयको अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी अध्ययन कार्यदल गठन गर्न भनिएको थियो । कार्यदलमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृत राख्न पनि आदेश दिइएको थियो ।
कार्यदललाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाई कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, नपर्ने सुझाब दिन भनिएको थियो । यस्तै सोही आदेशमा कारागारको कैदी आफैँले पारिवारिक भेटको माग गरेमा कानुनी रूपले प्रमाणित पतिपत्नीलाई मात्र कारागारमा सो सुविधा उपलब्ध गराउनू भनिएको थियो ।
तर, डोम दम्पतीले भने कारागारभित्र उक्त सुविधा पाउन सकेन । ‘बुढेसकालमा आफ्ना छोराछोरी सहारा बन्छन् भनी सर्वोच्चमा मुद्दा गरेका थियौँ,’ राजविराजस्थित सप्तरीको कारागारका छुट्टाछुट्टै ब्लकमा १२ वर्ष बसेका डोम दम्पतीले भने, ‘अहिले रिहा भएर घर आइसकेका छौँ, तर अब बुढेसकालको सहारा पाउने कि नपाउने भन्ने चिन्ता परेको छ ।’
९ मंसिर ०६१ मा सप्तरीको जगतपुर–१ निवासी चनियादेवी मरिकको हत्या आरोपमा सप्तरी प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । सप्तरी जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई १२ पुस ०६२ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।