विवाहित छोरीले पनि अंश पाउने

बाबुआमाले छोरीलाई छोरा सरह स्वभाविक हिसावले अंशवण्डा गरि दिन हाम्रो समाजले अझै कति समय कुर्नु पर्ने होला ? २०६३ सालको संविधानमै पैतृक सम्पत्तिबाट छोरीले पनि अंश पाउने व्यवस्था छ। तर, छोरीलाई अंश दिने मामलामा अन्य कानुन हरु संविधान जस्तो उदार छैनन्। अहिलेको कानुनले विवाहित छोरीलाई अंश दिन नपर्ने भनेको छ। कानुन मात्रै होइन समाजले पनि छोरीलाई अंश दिने विषय सजिलो ठान्दैन। दाइजो दिन जति नै सम्पत्ति खर्च गरेपनि छोरीलाई अंश दिने मामलामा समाज उदार देखिदैन। संविधानमा लेखिए अनुसारको हक दावी गर्दै अंश लिने छोरीहरु पनि ज्यादै कम छन्। एकाध बाहेक कुनै बाबुआमाले छोरीलाई अंश दिने चलन छैन। 

 न त छोरीहरुले अंश खोज्दै नालिस दिन्छन्। संविधानमै लेखिएपनि र उजुरी नै दिएपनि आजसम्म छोरीलाई अंश दिलाउने कानुन भने पर्याप्त छैनन्। महिला कानुन र विकास मञ्चकी अधिवक्ता मिरा ढुंगाना भन्छिन, 'उल्टो संविधानले दिएको हक कार्यान्वयन गर्न प्रचलिन कानुनहरुले बाधा खडा गर्छन्।' छोरीलाई कहिले उमेर र कहिले बिवाहको आधारमा विभेद गरेर कानुनहरु बनेको उनको बुझाई छ। २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनले  पनि ३५ वर्षको उमेरसम्म विहे नगरेका छोरीलाई छोरा सरह अंश दिने व्यवस्था गरेको थियो। 

त्यसलाई २०५९ सालमा संशोधन गरेर छोरा र छोरीलाई अंश दिने व्यवस्था गरेपनि विवाहितले अंश नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता विभेदलाई हटाएर, २०६३ सालमा अन्तरिम संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको बराबर हक लाग्ने व्यवस्था गरेको हो। नयाँ संविधानको मर्म अनुसार प्रचलित कानुनहरु संसोधन नभएकाले छोरिले छोरा सरह अंश पाउने स्थिति छैन। तर, अब पुराना कानुनमा भएका बाधाहरु सल्टीने भएका छन्। सरकारले छोरा र छोरीलाई कुनै विभेद नगरी पैतृक सम्पत्तिमा बराबर अंश दिलाउने कानुन तर्जुमा गरेको छ। लैङिगक समानता कायम गर्न तथा लैङिगक हिंसा अन्त्य गर्न' भन्दै सरकारले यस्ता विभेदपूर्ण केही ऐनलाई संसोधन गर्ने विधेयक ल्याएको छ।

विधेयकलाई संसदले पास गरेमा, विवाहिता छोरीले पनि अंश पाउने छन्। जेठ २६ मा सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकले अन्य कानुन लगायत अंशवण्डा सम्बन्धी कानुन पनि संशोधन गरि छोराछोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा बराबर हक दिलाउन लागेको छ। प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनमा 'विवाह गरिसकेकी छोरीको अंश बण्डा गर्नुपर्ने छैन'  प्रावधानलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ।  'विवाहित छोरीको पनि अंशबण्डा हुन तथा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि छोराछोरीले अंश पाउने व्यवस्था गर्न,' भन्दै सरकारले मुलुकी ऐनको संसोधन गर्नु परेको उल्लेख गरेको छ।

मुलुकी ऐनमा भएका अन्य ३२ विभेदपूर्ण कानुन पनि सरकारले सच्याएको छ। ऐनले छोरालाई मात्रै अधिकार दिने व्यवस्था गरेका ठाँउमा  विधेयकले 'छोरी' शब्द पनि थपेको छ। ऐनमा भएको 'अविवाहिता छोरी' भन्ने शब्द हटाएर सगोलकी छोरी (अंशियार) भन्ने शब्द राखिएको छ। अविवाहित र विवाहित छोरीमा रहेको विभेद् हटाउन'  ऐनका यस्ता शब्दहरु फेर्नुपरेको सरकारको जवाफ छ। २०४७ सालपछि छोरीलाई पनि समान अंश दिनुपर्छ भनेर आवाज उठ्दै आएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई पनि अंश दिन मिल्ने गरी कानुन बनाउन पटकपटक गरेका निर्देशन,फैसला समेतलाई सम्बोधन गर्न पनि यो विधेयक ल्याएको सरकारले जनाएको छ।पारिवारिक कानूनका जानकार लवप्रसाद मैनालीले यस्तो कानून आउनु स्वागतयोग्य भएपनि तुरुन्त कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। 'अहिलेसम्म छोरीलाई अंश दिने र लिने भन्ने सोच अझै हाम्रो समाजमा आम रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'यो कानुन पुरापुर लागू हुन एक दुई पुस्ता कुर्नुपर्छ।' स्रोत # सेतो पाटी 

Labels: News